Vishwakarma Scheme : लाखभर कर्ज इतक्या स्वस्त व्याजदराने! विश्वकर्मा योजना आहे तरी काय

नवी दिल्ली | 17 ऑगस्ट 2023 : देशातील श्रमिकांना आणि कारगीरांचे नशीब लवकरच पालटेल. कुंभार, धोबी, मुर्तीकार, शिल्पकार यासह अनेक कारागीरांसाठी केंद्र सरकारने नवीन योजना सुरु केली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी देशाच्या 77 व्या स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वकर्मा योजनेची (PM Vishwakarma Scheme ) घोषणा केली. या योजनेत देशातील 30 लाख कारगीरांना लाभ मिळेल. विश्वकर्मा योजनेत एक लाख रुपयांपर्यंत स्वस्त व्याजदराने कर्जच मिळेलच. पण या कारागीरांना प्रशिक्षण आणि इतर अनेक सोयी-सुविधा मिळतील. या योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी 2023 मधील अर्थसंकल्पात केली होती. 17 सप्टेंबर 2023 रोजी विश्वकर्मा जयंती दिनी या योजनेची सुरुवात करण्यात येणार आहे.

इतक्या कोटींच्या निधी तरतूद

16 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत या योजनेला मंजूरी देण्यात आली. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 13 ते 15 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

कोणाला मिळेल फायदा

विश्वकर्मा योजनेचा फायदा देशातील 30 लाख कारागीरांना मिळणार आहे. कुंभार, सोनार, मुर्तीकार यांच्यासह अनेक कारागीरांना त्याचा फायदा होईल. देशातील अनुसूचीत जाती, जमाती आणि ओबीसी यांच्यासह दुर्बल घटकांना त्याचा लाभ होईल. अनेक जाती त्यांचा पारंपारिक व्यवसाय करतात. पण निधीच्या अभावी त्यांना व्यवसाय मोठा करता येत नाही. त्यांच्यासाठी स्वस्त व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होईल.

किती मिळेल फायदा

या योजनेत देशातील कारगारींना 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळेल. या कर्जावर 5 टक्के व्याजदर द्यावे लागेल. पहिल्या टप्प्यात या योजनेत कारागीरांना एक लाखांचे कर्ज उपलब्ध होईल. तर दुसऱ्या टप्प्यात एक लाखांचे अतिरिक्त कर्ज मिळू शकते. पण एकावेळी केवळ एक लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल. या सर्वांच्या व्यवसायाला आर्थिक पाठबळ देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

कोणती लागतील कागदपत्रे

या योजनेतंर्गत केंद्र सरकार कारागीर आणि शिल्पकारांसाठी पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि आयडी कार्ड देईल. या कारागीरांना एक वेगळी ओळख देण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रमाणपत्राआधारे कारगारींना आणि शिल्पकारांना त्यांची खास ओळख तयार करता येईल. कारागीरांना इन्सेटिव्ह आणि मार्केटिंगचा पाठिंबा देण्यात येईल.

प्रशिक्षण पण देणार

या योजनेत केंद्र सरकार एक लाख रुपयांचे स्वस्त कर्ज देईल. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार कारागीरांना त्यांच्या व्यवसायात आणखी निपुण करण्यासाठी तसेच जागतिक कसोट्यांवर उतरण्यासाठी प्रशिक्षण देणार आहे. यामध्ये तात्पुरते आणि विशेष प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. त्यांना 500 रुपयांचा प्रशिक्षण भत्ता पण देण्यात येईल.