RBI MPC : आरबीआय करणार सर्जिकल स्ट्राईक? ईएमआयचा वाढणार का बोजा

नवी दिल्ली | 24 ऑगस्ट 2023 : जुलै महिन्याने केंद्राच्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरले. गेल्या वर्षीपासून आरबीआयने आक्रमक होत महागाई काबूत आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी रेपो दरात मोठी वाढ केली. रेपो दर उच्चांकावर गेला. रेपो दरात या वर्षात, फेब्रुवारी 2023 मध्ये बदल झाला होता. त्यावेळी 0.25 टक्के वाढ झाली होती. आरबीआयने मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत व्याजदरात 2.50 टक्क्यांची वाढ केली. रेपो दरात सलग तिसऱ्यांदा कोणतीच वाढ न करुन आरबीआयने सगळ्यांना सुखद धक्का दिला होता. आरबीआयने रेपो दर (Repo Rate) 6.50 टक्के कायम ठेवला आहे. पण हे समाधान किती काळ टिकते, अशी भीती अर्थतज्ज्ञच नाही तर कर्जदारांना पण वाटत आहे. कारण या मागे पावसाने केलेले मातेरं आहे. पावसाने अनेकांच्या स्वप्नांना यंदा सुरुंग लावला आहे. काय खरंच आरबीआय स्टर्जिकल स्ट्राईक करुन रेपो दरात वाढ करु शकते?

महागाईने गाठला कळस

यंदा महागाईने कळस गाठला. त्यात भाज्यांनी मोठी भुमिका निभावली. किरकोळ महागाईने तर कळस गाठला.किरकोळ महागाई दर 15 टक्क्यांनी वाढला. टोमॅटोनी त्यात सर्वाधिक भर घातली. जुलैमध्ये किरकोळ महागाई दर दर 7.44 टक्के नोंदविण्यात आला. गावात महागाई दर 7.63 टक्के होता तर शहरात किरकोळ महागाई 7.2 टक्के होता. जुलै महिन्यातच भाज्यांची महागाई 37.34 टक्के होती.

पतधोरण समिती सदस्यांचे म्हणणे काय

आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या सदस्यांनी रेपो दरात कुठलाच बदल न करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याविषयीचा खुलासा केला आहे. समितीचे मिनिट्स आता समोर आले आहेत. समितीचे सदस्य आशिमा गोयल यांनी जून आणि जुलै महिन्यात महागाईने डोके वर काढल्याचे सांगत, महागाईवर करडी नजर ठेवण्याची गरज असल्याचे मत मांडले. तर दुसरे सदस्य जयंत वर्मा यांनी महागाई आता सहनशक्तीच्या मर्यादेला ओलांडेल, असे भाकित केले होते.

सप्टेंबर ठरणार महत्वाचा

जूनपेक्षा जुलै महिन्यातील महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले. भाजीपालाच नाही तर गव्हाने आणि तांदळाने, डाळीने सर्वांचा घामाटा काढला. गेल्यावर्षी महागाईने कळस गाठल्यावर आरबीआयने आपत्कालीन बैठक बोलवत रेपो रेट वाढवला होता. त्यानंतर रेपो रेट वाढविण्याचा सलग धडाका लावला होता. केंद्र सरकार महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी विविध पातळीवर उपाय योजना करत आहे. ही तारेवरची कसरत आहे. सप्टेंबर महिन्यात महागाई कमी न झाल्यास आरबीआयकडे अजून कोणता चांगला पर्याय असू शकतो का?