नवी दिल्ली : आता घरपोच औषधांवर (Online Medicine) पण विघ्न येण्याची शक्यता आहे. औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर बंद घालण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढला आहे. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट (AIOCD) या संघटनेने औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी कॅबिनेट सचिवांना संघटनेने पत्र लिहिले आहे. AIOCD ने गंभीर आरोप केले आहेत. ऑनलाईन विक्रेते कोणत्या नियमांचे पालन करत नाहीत. औषधांच्या दुष्परिणांमाची त्यांना काळजी नाही. त्यामुळे ऑनलाईन औषधी खरेदी करुन लोक त्यांचं आयुष्य धोक्यात घालत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
कोर्टाचा निकाल काय
AOICD ने स्पष्ट केले, लोकांच्या आयुष्याशी खेळ सुरु आहे. त्यांनी ऑनलाईन औषधांच्या खरेदी-विक्रीवर रोख लावण्याची मागणी केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका प्रकरणात ऑनलाईनऔषधांच्या विक्रीवर रोख लावली आहे.
निकालाचा घेतला आधार
कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने 2018 साली हा निकाल दिला होता. यामध्ये विना परवाना औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीवर रोख लावण्यात आली होती. पुढील आदेशापर्यंत अशा औषधांच्या विक्रीवर तात्काळ रोख लावण्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. अर्थात कोर्टाचा निर्णय धाब्यावर बसवून ऑनलाईन औषधांची जोरात विक्री सुरु आहे. ई-फार्मसी ऑनलाईन औषधांची विक्री करताना नियमांचे पालन करत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मुदत संपलेल्या औषधांची या ई-फार्मसी धडाक्यात विक्री करत असल्याचा गंभीर आरोप AIOCD ने केला आहे.
IT नियमांचे पालन नाही करत कंपन्या
AIOCD ने याविषयीच्या पत्रात अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्यानुसार, अनेक कंपन्यांकडे औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीचा परवाना पण नाही. या कंपन्या विना परवानाच औषधांची बेधडक विक्री करत आहे. त्यांच्यावर नियमांचा बडगा उगारण्यात येत नाही. या ई-फार्मसी कंपन्या IT नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळेच हायकोर्टाने या ई-फार्मसी कंपन्यांच्या जाहिरातींवर रोख लावली होती. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणात भारताच्या औषधी महानियंत्रकाने 20 नावाजलेल्या ऑनलाईन फार्मसींना नोटीस बजावली.
कडक नियम
DCGI ने 9 मार्च रोजी याविषयीचे पत्र सर्व राज्य आणि फार्मसी परिषदेला पाठवले आहे. किरकोळ औषधी दुकान असो वा मोठं औषधी दुकान, या ठिकाणी परवानाधारक औषध विक्रेता जातीने हजर असावा. त्यांच्या देखरेखी खालीच औषधीची विक्री करणे आवश्यक आहे. प्रिसक्रिप्शन अथवा डॉक्टराच्या सल्ल्या व्यतिरिक्त कोणालाही औषधी विक्री करता येणार नाही. त्यासंबंधी नियम कडक करण्यात येणार आहे.