NCP Ajit Pawar : राजकीय नाट्याला 10 व्या अनुसूचीचा धाक! शिंदे गटासह अजित पवार यांचा गट ही सावध
NCP Ajit Pawar : राज्यात गेल्या वर्षभरापासून राजकीय नाट्य सुरु आहे. पण संख्याबळासाठी सर्वांचा जीव का टांगणीला लागतो. कारण त्यामागे 10 व्या अनुसूचीची दहशत आहे. काय आहे हा कायदा, त्याची इतकी भीती का
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी सध्या देशाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या घटनाक्रमात अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. समर्थकांचे, राजकीय पंडितांचे, सर्वसामान्यांचे त्यांचे त्यांचे तर्क आहेत. प्रत्येकाचे भिन्न मते आहेत. या नाट्यमय घडामोडींवर प्रत्येक जण व्यक्त होत आहे. त्यात काहीजण नियम कायद्यांचे दाखले देत आहेत. अशाच एका कायद्याने सर्वांच्या नाकात दम आणला आहे. या कायद्याच्या रडारवर येऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि नवीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हे सजग आहेत. अर्थात हा कायदा पक्षांतर बंदीचा आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या (Defection Prohibition Act) 10 व्या अनुसूचीची इतकी दहशत का आहे, हे समजून घेऊयात.
अपात्रतेची याचिका सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील उभी फूट चर्चेचा विषय आहे. महाराष्ट्र विधान सभेत 288 सदस्य होते. त्यात राष्ट्रवादीचे एकूण 53 आमदार आहेत. रविवारी अजित पवार 9 आमदारांसह एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. त्यांनी आपल्या सोबत 40 आमदार असल्याचा दावा केला आहे. पण अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत असणे आवश्यक आहे. शरद पवार यांच्या गटाने अजित पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली आहे. तर अजित पवार गटाने आपले म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय निकाल न देण्याची विनंती केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी पण एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची विनंती केली आहे. जर याविषयीचा कायद्यानुसार काय निकाल लागतो, हे येत्या काळात समोर येईल.
पक्षांतर बंदी कायदा भारतीय घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीलाच देशात पक्षांतर बंदी कायदा म्हणून बघितले जाते. संसदेने हा कायदा 52 व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून 1985 मध्ये हा स्थापित केला. आयाराम-गयारामांना चाप बसविण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे स्थिर सरकार देतानाच पक्षांतर विरोधी कारवाई करणाऱ्यांना धडा बसला. या कायद्यामुळे संसदेत आणि विधानसभेत स्थिर सरकार देण्यास बळ मिळाले. पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येते. यासंबंधीचा अधिकार विधानसभा, लोकसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, राज्यसभेचे सभापती यांच्याकडे सुरक्षित आहे.
कायदा कशासाठी भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. येथील राजकीय पक्षांना महत्व आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये अस्थिरता नसावी यासाठी कायदा लागू करण्यात आला आहे. 1960 च्या दशकानंतर देशात पक्षांतराला सुरुवात झाली. 1970 च्या दशकात तर आयाराम-गयारामांची लाटच आली. मतलब साध्य करण्यासाठी अनेकांनी पक्षांतराचा धडाका लावला. त्यामुळे राज्यातील अनेक सरकारे कोसळली. त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले. त्यामुळे या कायद्याची गरज भासली.
सदस्याला अपात्र कधी ठरवणार
- सदस्य स्वतःहून राजकीय पक्षाला रामराम ठोकत असेल
- पक्षाच्या विरोधात जाऊन मतदान करत असेल
- पक्षाने आदेश दिलेला असताना सभागृहात अनुपस्थित असेल
- अपक्ष म्हणून निवडून आला असेल आणि नंतर त्याने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व घेतले असेल
