Rain : नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण चिंताजनक, हवामान विभागाने नेमके काय म्हटले?
IMD Weather forecast : राज्यात यंदा अजूनपर्यंत समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. राज्यात नव्हे तर देशात यंदा पावसाची तूट निर्माण झाली आहे. देशातील 101 नदीच्या खोऱ्यांमध्ये पावसाच्या पाण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे.
अभिजित पोते, पुणे | 29 ऑगस्ट 2023 : यंदा पावसाने चांगलीच ओढ दिली आहे. चार महिन्याच्या पावसाळ्यापैकी तीन महिने संपले आहेत. परंतु राज्यात आणि देशात सर्वत्र पावसाची तूट आहे. यामुळे यंदा दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. देशातील 101 नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये पावसाच्या पाण्याचे प्रमाण चिंताजनक असल्याची माहिती पुणे हवामान विभागाने दिली. यंदा पावसावर अल निनोचा प्रभाव दिसत आहे. यामुळे कमी पाऊस झाला असल्याने परिस्थिती चिंताजनक आहे. आता पावसाच्या सर्व अपेक्षा सप्टेंबर महिन्याच्या पावसावर आहे.
काय आहे परिस्थिती
पुणे हवामान विभागाकडून देशातील पावसाच्या परिस्थितीची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार देशातील २७ नद्यांच्या १०१ खोऱ्यांमध्ये पाण्याचे प्रमाण घटले आहे. राज्यातील नद्यांच्या खोऱ्यात अशीच परिस्थिती असल्याचा धक्कादायक अहवाल हवामान विभागाने दिला आहे. हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली भागात देखील पाऊस कमीच आहे.
सध्या किती आहे पाण्याचा साठा
सेंट्रल वॉटर कमिशनकडून दिलेल्या माहितीनुसार सध्या भारतातील १४६ जलाशयात ११३.५ बिलियन क्युबिक मीटर पाणी साठा आहे. १४४.५ बिलियन क्युबिक मीटर पाणी साठावरुन आता जलाशयात ११३.५ बिलियन क्युबिक मीटर पाणी आहे.
केंद्र सरकारने घेतला आढावा
केंद्र सरकारने देशातील सर्वच राज्यांचा पावसाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थितीबाबतही केंद्र सरकारकडून दखल घेण्यात आली आहे. कमी पाऊस झालेल्या भागात जिल्हाधिकाऱ्यांना पीक सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. तसेच विमा कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात ६० टक्के कमी पाऊस
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षाच्या सरासरीच्या तुलनेत 60 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरच्या संख्येबाबतही केंद्र सरकारकडून आढावा घेण्यात आला आहे. राज्यातील मराठवाड्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी आहे. यामुळे या भागातील काही जिल्ह्याबाबत केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी माहिती मागवली आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान राज्यातील जिल्ह्यांचाही केंद्र सरकारने आढावा घेतला आहे.
