उद्धव ठाकरे २३ जानेवारीनंतर पक्षप्रमुख राहणार का? काय आहे ठाकरे सेनेची रणनिती?

Image Credit source: social media

मुंबई : शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे गटात शिवसेना पक्षावर ताबा मिळविण्यासाठी संघर्ष सुरु आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुख पदाचा (Shiv Sena President)वाद निवडणूक आयोगात गेला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊ देण्याची मागणी केली होती. परंतु याबाबत कोणतीही दखल निवडणूक आयोगाने घेतली नाही.

दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी २३ जानेवारी रोजी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)यांची शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदतही संपुष्टात येत आहे. यामुळे २३ जानेवारीनंतर उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख राहणार का? हाच मोठा प्रश्न ठाकरे गटच नाही तर राज्यातील राजकीय वर्तुळात आहे. यासंदर्भात रविवारी शिवसेनेकडून मोठी घोषणा केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते.

मूळ शिवसेनेच्या घटनेनुसार २३ जानेवारी २०१८ रोजी पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत उद्धव यांच्याकडे ५ वर्षे पक्षप्रमुखपद देण्यात आले होते. ही मुदत २३ जानेवारी २०२३ रोजी पुर्ण होत आहे. एकीकडे मुदत पुर्ण होत असताना शिवसेनेचा वाद निवडणूक आयोगात आहे. या वादावर ३० जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. आतापर्यंत दोन सुनावणी झाली. आता लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश आयोगाने दोन्ही गटांना दिले आहे.

या दरम्यान पक्षातंर्गत निवडणुका घेऊ देण्याची मागणी ठाकरे गटाने आयोगाकडे केली होती. परंतु आयोगाने त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही. शिवसेना पक्षप्रमुखपदाची मुदत संपल्याने तांत्रिकदृष्ट्या उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख नसणार आहेत.

ठाकरे गटात खलबते, २२ जानेवारीला घोषणा

पक्ष प्रमुखाची मुदत संपत असल्याने २३ जानेवारी रोजी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची (प्रतिनिधी सभा) बैठक बोलावायची का, यावर गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे गटात खलबते सुरु होते. मात्र पक्षातील नेत्यांमध्ये त्यावर एकमत नाही. आता २२ जानेवारी रोजी शिवसेना भवनात बैठक होणार आहे, त्यात पक्षप्रमुखासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.

अनिल परब काय म्हणाले

कायदेशीर औपचारिकता म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आम्ही निवडणूक प्रक्रियेस किंवा विद्यामान पक्षप्रमुखास मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. परंतु आयोगाने निर्णय दिला नाही. मात्र पक्षातील कार्यकर्ते आणि नेत्यांसाठी उद्धव हेच शिवसेना पक्षप्रमुख आहेत आणि राहतील.कार्यकर्त्यांना कोणत्याही परवानगीची गरज नाही, असे अॅड. अनिल परब यांनी सांगितले.