‘फक्त पोपट मेला की नाही…’, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सुषमा अंधारे यांची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर आज लागला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज निकालाचं वाचन केलं तेव्हा सर्व मुद्द्यांवर भूमिका मांडली. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्तीदेखील बेकायदेशीर ठरवली. पण तरीही सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्दा हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालावर ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी फेसबुवर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

“निकालाची कॉपी आता शांतपणे वाचली. पान क्रमांक 139, 140 वर मांडलेल्या एक-एक मुद्द्यांचा नीट अर्थ आणि क्रम समजून घेतला. विशेषत: मुद्दा क्रमांक 206 मधील परिच्छेद ब, क, ड वाचलेत तेव्हा असं लक्षात आलं की फक्त पोपट मेला की नाही एवढाच डिक्लेअर करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आहे”, असं सुषमा अंधारे म्हणाल्या आहेत.

“आणि हो सुप्रीम कोर्टाने काल मर्यादा घातली आहे म्हणजे किती? असा प्रश्न जो मनात निर्माण होतोय तर ती काळ मर्यादा तीन महिन्यांची आहे. कारण अशाच पद्धतीची केस 2020 मध्ये के. ई. शामचंद्र विरुद्ध मनिपुर विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल देताना न्यायालयाने कालबद्धतेची व्याख्या निश्चित केलेली आहे. धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट”, अशी प्रतिक्रिया सुषमा अंधारे यांनी मांडली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाबाबत उद्धव ठाकरे उद्या सकाळी पत्रकार परिषद घेणार असल्याचीदेखील माहिती सुषमा अंधारे यांनी दिली.

सत्तासंघर्षाच्या निकालातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे

1. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.
2. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारीत अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्यावा.
3. विधिमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. त्यामुळं भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. सुनील प्रभूंचाच व्हीप लागू होईल
4. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून मान्यता देणं हे बेकायदेशीर आहे. गटनेता आणि प्रतोदाच्या नियुक्तीला मान्यता देत असताना ते खरोखरच राजकीय पक्षाचा आत्मा म्हणून काम करतात का ? आणि पक्षाची घटना काय सांगते याचा अभ्यास करुन निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. पण शिंदे गटाच्या कृती मान्यता केली.
5. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
6. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणं बेकायदेशीर होतं. त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे नव्हते.
7. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण हा राज्यपालांचा निर्णय योग्य आहे
8. उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता स्वेच्छेने राजीनामा दिला
9. आमदारांना सरकारमधून बाहेर पडायचं होतं असं कुठेही दिसत नाही, त्यांनी फक्त गटबाजी केली
10.नबाम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात लागू होतात की नाही, यासाठी 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर प्रकरण पाठवण्यात येतंय.