शरद पवार यांना सर्वात मोठा धक्का, अजित पवार गटाचे अनेक गौप्यस्फोट
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेऊन प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना निलंबित केलं. पण ही बैठक आणि या निर्णयात काही तथ्यच नाही, असं अजित पवार यांच्या गटाने पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं आहे.
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाने आज पत्रकार परिषद घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल नुकतीच राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेतली होती. या बैठकीत खासदार प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे यांना निलंबित करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच शरद पवार हेच आमचे मुख्य नेते असाही ठराव मंजूर करण्यात आला. पण शरद पवार यांच्या या बैठकीला अजित पवार यांच्या गटाने आज पत्रकार परिषद घेत उत्तर दिलं आहे. अजित पवार यांच्या गटाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी त्यांच्या गटाची भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी पक्षाच्या घटनेशी संबंधित अनेक गौप्यस्फोट केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात ज्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत त्या पक्षाच्या संविधानाच्यानुसार करण्यात आलेल्या नाहीत. आमच्या पक्षाचा ढाचा चुकीचा आहे. त्यामुळे आम्हाला निलंबित करण्याचा कुणाला अधिकार नाही. याबाबतचा निर्णय आता निवडणूक आयोगच घेईल, असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले आहेत. याचाच अर्थ प्रफुल्ल पटेल यांना संपूर्ण पक्षाचं कामकाजचं आतापर्यंत बेकायदेशीर होतं, असं सूचित करायचं आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
‘चुकीची माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न’
“मागील काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अंतर्गत काही घडामोडी आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे, त्या विषयावर अधिक माहिती आणि बरेच काही संभ्रम निर्माण करण्यात आले आहेत. काही चुकीची माहितीसुद्धा पसरवण्यात येत आहे. नेमकी परिस्थिती काय आहे हे लोकांपर्यंत जावं यासाठी आम्ही इथे उपस्थित राहतो. बऱ्याच गोष्टींवर बोलणं झालंय, त्यावर बॅकग्राउंड सांगणं आवश्यक नाही”, अशी माहिती प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली.
30 तारखेला मोठी घडामोड घडली
“सर्वप्रथम सुरुवात अशी करतो की, 30 जून 2023 या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. त्या बैठकीला अनेक लोकं उपस्थित होते. ती बैठक देवगिरीला झाली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खूप सारे आमदार तिथे उपस्थित होते. दोन्ही सदनाचे होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बहुतांश पदाधिकारी, कार्यकर्ते होते. त्या ३० तारखेच्या बैठकीत सर्वांनी सर्वानुमते अजित पवार यांना आपला नेता म्हणून निवडलं. त्यामुळे अजित पवार यांनी दोन-तीन प्रक्रिया नंतर केली”, अशी माहिती प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली.
“अजित पवार यांनी पहिली गोष्ट ही की प्रफुल्ल पटेल म्हणजे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली. त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना पत्राद्वारे सूचित केलं की, अजित पवार आमचे विधीमंडळाचे नेते आहेत, असं सूचित केलं. आम्ही पक्ष म्हणून अनिल भायदास पाटील यांना प्रतोद म्हणून माझ्या सहीद्वारे नियुक्त केलं. त्याचवेळी आम्ही विधान परिषदेचे सभापतींना आम्ही कळवलं की, अमोल मिटकरी हे आमचे विधान परिषदेचे प्रतोद म्हणून नियुक्त करत आहोत”, असं पटेल यांनी सांगितलं.
“महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही त्याच दिवशी ३० तारखेला बहुतांश आमदारांचे प्रतिज्ञापत्रांसह निवडणूक आयोगाला आमची याचिका अजित पवार यांच्या नावाने दाखल केली आहे. ३० तारखेपासून हा विषय निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या पटलावर पोहोचला आहे”, असंही त्यांनी सांगितलं.
‘आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष’
“आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहोत म्हणून चिन्ह आणि इतर गोष्टी आम्हाला थेट मिळायला पाहिजेत, अशी मागणी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. कृपया करुन आपल्या सर्वांना मी कळवू इच्छितो की, हे स्प्लिट नाही किंवा वेगळा गट नाही. हा सरळसरळ पक्षाचा बहुमत अजित पवार यांच्या पाठीमागे उभी आहे, असं आम्ही निवडणूक आयोगाकडे याचिकाद्वारे सांगितलं आहे”, असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.
“मी स्पष्ट करु इच्छितो की, काल दिल्लीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बैठक झाली. मी त्याला दुसरं काही नाव देणार नाही. ती बैठक पक्षाची अधिकृत बैठक नव्हती. आमच्यावर पक्षाचं बंधन आहे. आमच्या पक्षाच्या संविधानाचे नियम आहेत. आमच्याकडे सर्व कागदपत्रे आहेत”, असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.
‘पक्षाच्या घटनेनुसार नेमणुकीचे अधिकारच नाहीत’
“पक्षाच्या संविधानात स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे की, पक्षाची निवडणूक ही पायथ्यापासून शिखरपर्यंत एक करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरही मिळू शकते. यामध्ये नेमणुकीचे अधिकारच नाहीत. खालचं फाऊंडेशन कोसळलं तर वरचंही सगळं स्ट्रक्चर कोसळू शकतं. ब्लॉक पासून तालुका, जिल्हा, राज्य, अनेक राज्य. सप्टेंबर २०२२ मध्ये नॅशनल कनवेन्शन झालं. नॅशनल कनवेन्शनला जाणारी व्यक्ती निवडून गेली पाहिजे ना. या तांत्रिक गोष्टी आहेत ते महत्त्वाचं आहे. आमच्या नियमांमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. त्यामुळे कालची बैठक झाली आणि २०२२ चं अधिवेशन, ते खुलं अधिवेशन होतं”, असं प्रफुल्ल पटेल म्हणाले.
“महाराष्ट्राची सगळी माहिती तुम्ही घेऊ शकता. आमच्या राज्याची निवडणूक प्रक्रिया अजून सुरु झालीय. महाराष्ट्राची निवडणूक झाली नाही, अजून प्रक्रिया कुठेही पोहोचलेली नाही. मी राष्ट्रीय पातळीवर संघटनेचा पदाधिकारी आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये मी माझ्याच स्वाक्षरीने राज्याचे प्रमुख निवडलेले नियुक्त्या नाहीत. कारण इथेच निवडणूक व्हायचं राहीलं आहे” , असं पटेल यांनी सांगितलं.
“कोणताही विषय निवडणूक आयोगासमोर आला नाही. २००३ साली एक विषय आला होता. तिथूनही तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी कळतील. आमचं संघटनेचा ढाचा अजून बनलेला नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे अध्यक्ष हे कुणाच्या निवडीने नियुक्त झालाय?”, असा सवाल पटेल यांनी केला. “निवडणूक आयोगात असे अनेक प्रसंग आलेले आहेत, जेव्हा वेगवेगळ्या परिस्थितीत निकाल देण्यात आले आहेत”, असं पटेल म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा दाखला
“सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्राविषयीच मोठा निकाल लागलेला आहे. महाराष्ट्रातील गेल्या वर्षाच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. त्यामध्ये कोर्टाने सांगितलं आहे की, राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यांचं मिश्रण होऊ शकत नाही. हे दोन्ही पक्ष एकमेकांशी जुडलेलं आहे असं म्हणणं चुकीचं ठरलेलं आहे. आम्हाला कुठल्या पक्षात जायचं असेल तर तो भाग वेगळा आहे. पण पक्षात काही बहुमताचं असेल तर ते थांबवता येत नाही. फूट किंवा गट पडला तर परिशिष्ट १० चा वापर केला तर समजू शकतो. याबाबत निवडणूक आयोगच निर्णय घेऊ शकतो. म्हणून अजित पवार यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली आहे”, अशी माहिती प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली.
जयंत पाटील यांचं प्रदेशाध्यक्षपद बेकायदेशीर?
“जयंत पाटील यांनी अजित पवार आणि इतर नऊ जणांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. पण ते आमचे अध्यक्ष आहेत का? म्हणून आमचं म्हणणं सरळसरळ आहे. हे कायद्याच्या कक्षेत बसतच नाही. एकाही आमदाराला अपात्रतेची कारवाई लागू होत नाही”, असं पटेल यांनी स्पष्ट केलं.
“माझी नियुक्तीच चुकीची आहे तर मला अधिकारच नाही. आमचा ढाचाच चुकीचा आहे. आमची घटना ही अंतिम आहे. कालची बैठक आणि त्यातले घेतलेले निर्णय हे कुणावरही लागू होत नाहीत. कोणी कुणाला काढू शकत नाहीत. याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाला आधी निर्णय घ्यावा लागेल. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडे हा विषय जाईल. त्यांना याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. तोपर्यंत कोणतीही कारवाई लागू होणार नाही”, असं पटेल म्हणाले.
“आम्ही अधिकृत आहोत. आम्ही बहुमतात आहोत. आम्ही जी कारवाई करत आहोत ते वैध आहेत. निवडणूक आयोगाचा उद्या जो काही निकाल येईल. पण आम्ही सुद्धा कागदपत्रांची तपशील केलेली आहे”, अशी प्रतिक्रिया प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली.
