परिशिष्ट 10, शिंदे सरकारला वाचवणारा कळीचा मुद्दा, गुंतागुंतीचा निकाल काय?

Image Credit source: tv9

मुंबई : सुप्रीम कोर्टानं सरकार बनवण्याच्या जवळपास सर्व पद्धती बेकायदेशीर ठरवल्या. पण तरी सरकार मात्र शाबूत राहिलं. निकाल इतका तंतोतपणे कायदेशीर आलाय की, तो सोप्या भाषेत समजून सांगायचा झाला तरी त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती नेमावी लागेल. नेमकं घडलं तरी काय, हे समजायलाच बराच वेळ जावा लागला. आता थोडक्यात निकाल कसा आहे, ठाकरेंचं सरकार पाडून शिंदेंचं सरकार येईपर्यंत काय-काय झालं, ते ढोबळमानानं टप्प्या-टप्प्यानुसार समजून घेऊया.

पहिला टप्पा शिंदे राज्यपालांकडे अविश्वास प्रस्ताव घेऊन गेले. दुसरा टप्पा राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. तिसरा टप्पा विधिमंडळात राहुल नार्वेकरांची अध्यक्षपदी बहुमतानं निवड झाली. चौथा टप्पा नवे प्रतोद म्हणून भारत गोगावले आणि नवे गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या नावाला विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांनी मंजुरी दिली. पाचवा टप्पा म्हणजे सरतेशेवटी शिंदे-भाजप सरकार अस्तित्वात आलं.

आता या 5 टप्प्यांमध्ये घटनापीठ म्हणतंय की शिंदे जो प्रस्ताव राज्यपालांकडे घेऊन गेले, त्यात आम्ही मविआ सरकारचा पाठिंबा काढतो,
असा उल्लेखच नव्हता, हे कोर्टानं स्पष्ट केलं. दुसरा टप्पा राज्यपालांनी दिलेल्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाला कोर्टानं चूक ठरवलं.
तिसरा टप्पा विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांची निवड कोर्टानं बहुमताद्वारे योग्य ठरवली. चौथा टप्पा भरत गोगावले आणि एकनाथ शिंदेंना अनुक्रमे नवे प्रतोद आणि गटनेते म्हणून नार्वेकरांनी दिलेली मान्यता कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवली.

याचाच अर्थ बहुमत चाचमीच्या प्रस्तावात अस्पष्ट उल्लेख, बहुमत चाचणीचे आदेश अयोग्य, प्रतोद आणि गटनेत्यांची निवडीला मंजुरी बेकायदेशीर..पण तरी सरकार मात्र वाचलं. कारण विधानसभाध्यक्षांचे अधिकार आणि दहावं परिशिष्ट याबद्दल कोर्टानं हस्तक्षेपास नकार दिला. म्हणून इतर गोष्टी कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवल्यानंतरही शिंदे-भाजप सरकार तरलं. यावरुनच सोशल मीडियात इतका अवघड निकाल सोप्या भाषेत सांगणारे काही मिम्स व्हायरल झाले आहेत.

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या मिम्समध्ये काय?

काही म्हणतायत की इमारतीचा पाया बेकायदेशीर, बांधकाम अयोग्य, आणि ते बांधकाम मंजूर करण्याची पद्धतही बेकायदेशीर ठरली. पण ती इमारत पाडायची की शाबूत ठेवायची, याचा निर्णय ते बांधकाम मंजूर करणाऱ्यांनाच दिला गेला. काही म्हणतायत की शिंदे क्लिनबोल्ड झाले, पण ठाकरेंनी राजीनामा देऊन नो बॉल टाकला.

काही म्हटले की साखरपुडा, बस्ता आणि लग्नाचं आमंत्रणही बेकायदेशीर ठरलं, पण कायद्यानुसार लग्नानंतरच्या संसाराला मान्यता मिळाली. काहींच्या मते ऑपरेशन सक्सेसफूल झालं, पण पेशंटनं जीवही गमावला. कारण रुग्णानंच ऑक्सिजन मास्क काढून घेतला.

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर?

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर निकाल वेगळा लागला असता का? हा मुद्दाही महत्वाचा ठरला. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोर्टानं ठाकरेंच्या राजीनाम्याबद्दल भाष्यच केलेलं नाही. पण वास्तवात निकालपत्रामध्ये कोर्टानं त्यावर मत मांडलंय. मात्र पान क्रमांक 140 वर कोर्टानं म्हटलं की, However, the status quo ante cannot be restored because Mr. Thackeray did not face the floor test and tendered his resignation म्हणजे आम्ही जैसे स्थिती पुन्हा लागू करु शकत नाही, कारण ठाकरे बहुमताला सामोरं गेले नाहीत आणि त्यांनी राजीनामा दिला.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उलट उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करा, अशी मागणी ठाकरे गटानं याचिकेत केली होती. मात्र दाव्यानुसार त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा नव्हे तर फक्त जैसे थे स्थिती बहाल करा, असा उल्लेख याचिकेत केला होता.

राज्यपालांवर कडक शब्दांत ताशेरे

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींच्या भूमिकेवर कोर्टानं तीव्र ताशेरे ओढले. कोर्ट म्हटलं की राज्यपालांची कृती ही कायद्यास अनुसरुन नव्हती. राज्यपालांचं पाऊल सरकार पाडण्यास कारणीभूत होतं. राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख आहे. त्यांनी राजकीय मैदानात उतरु नये. त्यांनी संविधानाच्या चौकटीतच काम करावे. राज्यपालांना पक्षांतर्गत आणि आंतरपक्षीय वादाशी काहीही देणं-घेणं नसावं. कारण, शिंदे गटानं दिलेल्या पत्रात आम्ही सरकारचा पाठिंबा काढतोय, असं कुठेही नमूद नव्हतं.

पत्रात आमची या भ्रष्टाचारी महाविकासआघाडीचा सरकारचा भाग होण्याची आता इच्छा नाही, असा उल्लेख होता. पण याचा अर्थ हा होत नाही की आमदारांनी मुख्यमंत्री आणि सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. कोश्यारींनी यावर उडवीउडवीचं उत्तर देत बोलण्यास नकार दिला.

शिंदे सरकार कसं टिकलं?

दरम्यान शिंदेंचं सरकार कसं टिकलं, ते सुद्धा महत्त्वाचं आहे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे 16 आमदार पात्र की अपात्र होतील याचा. मात्र कोर्टानं त्यावर म्हटलं, सर्वोच्च न्यायालय दहाव्या सूचीबद्दल न्यायालयीन अधिकारात निर्णय देऊ शकत नाही किंवा ते अधिकार या खटल्यात वापरावेत असा हा खटला वस्तूतः असाधारण नाही, म्हणून त्याचे अधिकार फक्त अध्यक्षांनाच आहेत.

दुसरा मुद्दा होता तो अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना आमदार नवे अध्यक्ष कसे निवडू शकतात? यावर कोर्ट म्हटलं की अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना देखील आमदारांना विधिमंडळाच्या प्रत्येक निवडीत सहभाग घेता येऊ शकतो. त्यांच्या सहभागास कायदेशीर मान्यता आहे. म्हणून त्यावेळची निवड ही ग्राह्यच धरली जाईल. कारण हा त्यांचा अधिकार आहे. पक्षांतरावरची कारवाई प्रलंबित असताना त्यांनी केलेली निवड योग्य ठरते. थोडक्यात अध्यक्षांचे अधिकार आणि दहाव्या सूचीत हस्तक्षेपास कोर्टानं दिलेला नकार, या दोन गोष्टी शिंदे सरकारसाठी जमेच्या ठरल्या.