जुनी पेन्शन नाही पण सेवानिवृत्त शिक्षक यांच्यासाठी महत्वाची बातमी, मिळणार ‘ही’ मोठी संधी
सरकारी कर्मचारी यांच्याप्रमाणेच २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत हा मुद्दा बराच गाजला होता. परंतु, त्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मुंबई : राज्यसरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी शिक्षकांनी राज्यभरात मोठे आंदोलन केले होते. विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दाही चांगलाच गाजला होता. राज्यसरकारने हा निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमली आहे. मात्र, या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी एक महत्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचा शासकीय अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
राज्यातील शिक्षक भरतीवर 2011 पासून बंदी आहे. 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने ही बंदी उठविली. मात्र, कोरोनाची दोन वर्ष आणि राज्यात झालेला सत्ताबदल यामुळे गेली 4 वर्ष शिक्षक भरती झाली नाही. तसेच, नियोजित शिक्षक भरती प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यामुळे या भरतीला विलंब होत आहे.
राज्यातील खासगी तसेच अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील एकूण 61 हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी 18 हजार 46 जागा या जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील आहेत. या रिक्त जागा भरण्यासाठी राज्यसरकारने कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे निर्णय?
– राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये येत्या पंधरवड्यात सेवानिवृत्त शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे.
– शिक्षकांच्या भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षे इतकी ठेवण्यात आली आहे.
– सेवानिवृत्त शिक्षकांना दरमहा 20 हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासोबत अन्य कोणतेही लाभ नसतील.
– इच्छुक शिक्षकांकडून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्ज मागवणार आहेत.
– कंत्राटी शिक्षकांना नियुक्तीसाठी शिक्षणाधिकारी यांच्यासोबत करारनामा करावा लागणार आहे.
– नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंतच ही नियुक्ती असणार आहे.
