मुंबई । 28 जुलै 2023 : राज्यातील होमगार्ड्समध्ये काम करणाऱ्यांना सैनिकांबाबत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्वाची घोषणा केली. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात घेतलेला निर्णय आपण मागे घेत आहोत. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री असताना आपण घेतलेला निर्णय पुन्हा कायम करत आहोत अशी घोषणा त्यांनी केली. होमगार्ड सैनिकांबाबत विधानपरिषदेत आमदार महादेव जानकर यांनी लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ही महत्वाची घोषणा केली.
मागील 15 वर्षांपासून होमगार्ड सैनिकांनी नियमित रोजगार मिळावा म्हणून सरकारकडे निवेदन दिले होते. अखेर त्यांनी नागपूर येथे 365 दिवसांचे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्या आंदोलनाची दखल घेऊन तत्कालिन मुख्यमंत्री यांनी पोलिस रेगुलर कॉलाऊट नावाने शासन निर्णय काढला. त्यानुसार होमगार्डना कमीत कमी 180 दिवसाचे नियमित काम देण्याचे निश्चित केले होते याकडे महादेव जानकर यांनी लक्ष वेधले.
परंतु 6 महिन्यांनंतर होमगार्ड सैनिकांकरिता फंड उपलब्ध नसल्याचे कारण देत त्यांचे काम बंद करण्यात आले. त्यामुळे खोटे आमिष आणि आश्वासन देऊन त्याची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप जानकर यांनी केला. होमगार्ड सैनिकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. होमगार्ड विभागाचा दर्जा आणि वर्ग ठरविण्यात यावा. त्याच्या पाल्यांना प्रशासकीय सेवाभरतीमध्ये अनुकंपा तत्वाने नोकरी देण्यात यावी अशा मागण्याही जानकर यांनी केल्या.
त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी होमगार्ड हे काम ऐच्छिक असून आपले दुसरे काम सांभाळून हे काम करता येत असल्याचे सांगितले. अनेक राज्यात होमगार्ड्सना किमान 180 दिवस काम दिले जाते. पण, महाराष्ट्रात दिले जात नाही अशी तक्रार होती. त्यामुळे माझ्याच अध्यक्षतेखालील कमिटीने होमगार्ड यांना 180 दिवस काम दिले जाईल असा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
या निर्णयानुसार राज्यातील 16 हजार होमगार्ड यांना काम दिले होते. यासाठी 350 कोटीची तरतुदही केली होती. दरम्यानच्या काळात 2020 साली तत्कालीन सरकारने होमगार्डसाठी जे 350 कोटी ठ्वले होते त्यातील अर्धी रक्कम म्हणजे 175 कोटी खर्च करावी असे रिक्स्ट्रीत केले. त्यामुळे होमगार्डना सहा महिने इतके काम देण्यावर बंधन आले, असे फडणवीस म्हणाले.
होमगार्ड्सची सलग 6 महिने काम मिळावे ही मागणी अगदी योग्य आहे. अडचणीच्या काळात पोलिसांना, सुरक्षा दलाला होमगार्डच्या प्रचंड मदत होत असते. त्यामुळे 2019 साली जो निर्णय घेतला होता तो कायम करण्यात येईल. होमगार्ड यांच्यासाठी 350 कोटी तरतूद केली आहे ती पुन्हा कायम करण्यात येईल. दर 3 वर्षांनी नोंदणीचा करण्याचा जो नियम आहे तो रद्द करण्यात येईल. तसेच, त्यांना कवायत भत्ता सुद्धा मंजूर करण्यात येईल अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.