Union Budget 2023 : मोदी सरकारने बदलला 73 वर्षांपूर्वीचा नियम, करदात्यांचा काय झाला फायदा, अनेकांच्या गावीही नाही हा बदल
Union Budget 2023 : मोदी सरकारने केलेले हे बदल अजून अनेकांच्या गावी नाहीत.
नवी दिल्ली : या आर्थिक वर्षातील (Fiscal Year) सर्वसामान्यांचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर करण्यासाठी आता तीन आठवडे उरले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) त्यांच्याकडून सादर होणारा हा पाचावा अर्थसंकल्प आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणारे हे मोदी सरकारचे हे अंतिम बजेट आहे. अर्थात या अर्थसंकल्पातून पगारदार वर्गापासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच खुश ठेवण्याची कसरत केंद्र सरकारला या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून करावा लागणार आहे.
मोदी सरकारने पगारदार वर्गासाठी यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात अनेक बदल केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी पण सुरु झाली आहे. पण हे बदल अनेक करदात्यांच्या गावी सुद्धा नाहीत. त्यांना याविषयीची कसलीच माहिती नसल्याचे समोर आले आहे.
2020-21 मधील सार्वजनिक अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने पहिल्यांदा हा बदल केला होता. करदात्यांसाठी मोदी सरकारने पर्यायी पद्धत आणली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर व्यवस्था (new tax regime) आणि जुनी कर व्यवस्था (old tax regime) सुरु केली होती.
या दोन्ही पद्धतीत केंद्र सरकारने करदात्यांना त्यांच्या पर्याय निवडीचे स्वातंत्र्य दिले होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी याविषयीची माहिती दिली. जुन्या कर प्रणालीत करदात्यांना 7-10 प्रकारात कर सवलत देण्याचा दावा दाखल करता येणार आहे.
तर 2020 मध्ये केंद्र सरकारने नवीन कर प्रणाली सुरु केली. ही पद्धत अर्थातच जुन्या कर प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. जुन्या कर प्रणालीत करदात्यांना 80सी, 80डी आणि एचआरए अंतर्गत कर सवलतीचा दावा दाखल करता येतो. पण नवीन कर प्रणालीत याविषयीचा दावा करता येत नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितल्याप्रमाणे दोन वर्षांपूर्वी जुन्या कर प्रणालीला नवीन कर प्रणालीचा पर्याय देण्यात आला. यामध्ये कुठल्याही प्रकारची सवलत देण्यात येत नाही. पण ही पद्धत अत्यंत सोपी आहे. यामध्ये कर ही अत्यंत कमी द्यावा लागतो.
नवीन कर प्रणालीत 2.5 लाख रुपयांपर्यंत कुठलाही कर द्यावा लागत नाही. 2.5 लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, पाच ते 7.5 लाखांपर्यंत 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 लाखांपर्यंत 15 टक्के कर द्यावा लागतो.
10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नानावर करदात्यांना 20 टक्के कर द्यावा लागतो. 12.5 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के, 15 लाखांपुढील उत्पन्नावर करदात्यांना 30 टक्के कर द्यावा लागतो.
